पुराना नारा नए मौसम के लिए चमका दिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में हर साल भारत को एक नए सवेरे का वादा मिला है! हर वर्ष का हिसाब यदि लगाए तो प्रति वर्ष नई थीम पर एक नारा, एक प्रण और शुरू एक काउंटडाउन। मतलब कल हमेशा नए नाम से, नई पैकेजिंग में लौट आता है! मानो पूरा देश एक स्थायी वेटिंग रूम में नए वादों की स्थायी इंतज़ारी की नियति लिए हुए हो। और ऐसा इस स्वतंत्रता दिवस पर भी हुआ। पुराना नारा नए मौसम के लिए चमका दिया गया—पुरानी शराब, नई बोतल। और सोमवार तक उसके पैकेज को सरकार ने बाकायदा और महत्वाकांक्षी, और तात्कालिक तथा लुभावना बना दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नए-नए जुमले के साथ नया अध्याय खोला—100 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा, और यह भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की तेज़ रफ़्तार यात्रा का कथित रोडमैप है। प्रधानमंत्री के लालकिले के संकल्पों पर आधारित यह योजना पंच प्राणों का सहारा लेती है—एकता, कर्तव्य, धरोहर और औपनिवेशिक मानसिकता का त्याग। उन्होंने कहा कि हर नागरिक, इस सामूहिक सफ़र का हिस्सेदार बनेगा।

लेकिन यह सब सुनना अजीब तरह से क्या पहले जैसा ही कुछ नहीं है? वही अनुभव कि अगली पंद्रह अगस्त तक के लिए नया झुनझुना! अब सबको अनुभव है कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति डिलीवरी पर नहीं बल्कि लोगों की इंतज़ार को आगे बढ़ाती हुई होती है। अब तो इंतज़ार का 2047 तक का समय तय हुआ है। “मेक इन इंडिया” से “डिजिटल इंडिया”, आत्मनिर्भर भारत से अमृत काल तक—हर नारा वर्तमान को भूमिका बना देता है और असली वादा उस क्षितिज पर धकेल देता है, जो हमेशा सालों साल दूर खिसकता जाता है। कल की राजनीति देश की गति, रफ़्तार का आयाम बनती है, पर अभी तक जो हुआ है, आज का हिसाब नहीं करती। यही कारण है कि 100 दिन का एजेंडा एक नई शुरुआत से ज्यादा एक दोहरी हुई स्क्रिप्ट लगती है। भारत यह धुन पहले भी सुन चुका है—परिवर्तन, तेज़ रफ़्तार, नियति। अगर अब हम दौड़ने का संकल्प ले रहे हैं, तो पिछले ग्यारह साल क्या कर रहे थे? अगर 2047 मंजिल है, तो हम अभी भी एजेंडे, घोषणाओं की बातें ही क्यों करते हुए हैं? क्यों शुरुआती लाइन पर खड़े हैं? यह याद रखने लायक है कि भारत ने पहले भी एक ऐसे दौर को जिया है जब विजन गढ़े जाते थे। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टील कारखानों, वैज्ञानिक संस्थानों और बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तब यह केवल कथा थी, दृष्टि का छलावा। पर समय बीतने के साथ प्रतीक जांचे बने—ईंट-पत्थर में जमी महत्वाकांक्षाएं। प्रगति के अमूर्त विचार को आकार मिलने लगा। फैक्ट्री फ्लोर पर चला जा सकता था, बांध की दीवारें उठते देखी जा सकती थीं, आईआईटी परिसर में दाखिला लिया जा सकता था। यह उस भविष्य के ठोस प्रमाण थे जो बन रहा था।

अब ज़रा बदल गया है। अब अमूर्त विकसित भारत है। मोदी सरकार की कल की राजनीति यानि 2047 की बातें, झांकी अलग तरह की है। उनके नारों—मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, अमृत काल—ठोस नींव, ठोस इमारत, ठोस निर्यात व्यापार, ठोस कल-कारखानों में नहीं बल्कि जुमलों, भावनाओं और वादे, संकल्प लिए हुए हैं। अब योजना-काम-परिणाम की पंचवर्षीय योजनाएं नहीं है बल्कि इंतज़ार और काउंटडाउन की कोरियोग्राफी पर पनपते हैं, जहां भविष्य हमेशा सुनहरा होता लगेगा लेकिन हमेशा टलता हुआ और टाइमलाइन बढ़ाता हुआ। जबकि नेहरू ने कम-से-कम संस्थान बनाए, वे कारखाने-बांध खड़े किए जिन्हें मापा जा सकता था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहानी-कथाएं सुनाते हैं जिन्हें बार-बार दोहराते हुए भी यह नहीं लगता कि वे थक रहे हो या लोग सुनते-सुनते थक गए हो।

इस स्क्रिप्ट में नया 100 दिन का एजेंडा सटीक है। यह तात्कालिकता को दृश्य बनाता है—मानो बारहवें साल में भी सरकार अभी-अभी दौड़ शुरू कर रही हो। लेकिन अगर अब तेज़ रफ़्तार है, तो पिछले ग्यारह साल क्या थे? अगर 2047 मंज़िल है, तो स्टेशन पर क्या तब तक इंतज़ार ही करते रहना है? क्यों? यह सिर्फ़ भाषण का सवाल नहीं है, यह नई राजनीति का एक चिरस्थायी सा जांचा बनने लगता है। हमेशा वादा, मगर शायद ही कभी डिलीवरी और कभी खत्म न होने वाला सिलसिला।

2020 का आत्मनिर्भर भारत अभियान याद कीजिए। महामारी के चरम पर जब सप्लाई चेन टूट रही थी, प्रधानमंत्री ने असुरक्षा, आपदा को ही अवसर बता बड़े सपने बनाए थे। आत्मनिर्भरता सरकार की नीति नहीं बल्कि दर्शन बना दी गई—मानो यह नियति हो। शब्दों ने आत्मनिर्भरता को दृढ़ संकल्प का रूप दिया। उस क्षण में हौसला बढ़ा, पर प्रयोगशालाएं, सप्लाई चेन, निवेश—जिनसे सच्ची आत्मनिर्भरता आती है—कभी नहीं बने। पांच साल बाद नारों और वास्तविकता का अंतर और गहरा है। तेल से लेकर सेमीकंडक्टर तक, भारत अब भी आयात पर निर्भर है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां—आज 23, कल 50—उस मायाजाल को तार-तार बनाती हैं, जो विपक्ष के बूटों में भी नहीं है। समय ही बताता है कि न भारत आत्मनिर्भर हुआ है और न उसके दूर-दूर तक कोई लक्षण है। और यह नेहरू के आधुनिक मंदिरों बनाम मोदी के संकल्पों, एजेंडों, जुमलों और नारों का बुनियादी फ़र्क है। नेहरू के स्टील प्लांट, रिफाइनरी, सरकारी प्रतिष्ठानों, बांधों ने लोगों का विस्थापन किया हो या सरकारी भ्रष्टाचार बनवाया हो, वे संस्थान लड़खड़ाए, बावजूद इसके वे सब आज भी खड़े हैं। उनकी आलोचना हो सकती है, समीक्षा हो सकती है, सुधार हो सकता है। मगर जुमले और नारे तो आलोचना से भी परे हैं। संकल्पों और प्रतिज्ञाओं को कोई नहीं माप सकता बस उन्हें दोहराते रहा जाता है।

इसलिए 100 दिन का एजेंडा अपने वादों से ज्यादा सियासी डिज़ाइन को उजागर करता है। तात्कालिकता यहां डिलीवरी नहीं, बल्कि झांकी व दृश्य है। यह एक ऐसे शासन का आभास देता है, जो मानो नई ऊर्जा से दौड़ रहा हो, जबकि वह असल में सत्ता में बारहवें साल में है। काउंटडाउन पॉलिटिक्स—100 दिन, 5 प्राण, 2047—मोदी युग के गवर्नेंस की वह व्याकरण है जो संख्यात्मक, लयबद्ध, दोहराने में भरपूर आसान है लेकिन रियलिटी और अनुभवों में मापने में कठिन।

वाणिज्य मंत्री गोयल ने एजेंडा को विरासत, परंपरा और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के फ्रेम में रखा। इससे विकास एक सभ्यतागत परियोजना में बदल जाता है, जिसमें कठिनाइयां देशभक्ति का त्याग कहलाती हैं। नौकरियां नहीं आतीं, अस्पताल फंड नहीं पाते, स्कूल पिछड़ते हैं—तो इसका कारण बताया जाता है कि हम औपनिवेशिक बोझ उतार रहे हैं। सो नागरिकों को सिर्फ़ लाभार्थी नहीं बल्कि त्यागी सैनिक बनना चाहिए ताकि हम एक ऐसे मार्च, एक ऐसी परेड का हिस्सा बनें जिसका गंतव्य 2047 होगा—अर्थात हमेशा कल।

लेकिन नारों पर कविता कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आंकड़े, अंक कैसे बनेंगे? भारत तो जीडीपी का केवल 0.7 अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है। मतलब अमेरिका (3.5) और चीन (2.5) से बहुत पीछे।